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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन पर विरोध, पीएम मोदी को लिखा पत्र, नहीं तो होगा राष्ट्रीय सहयोग आंदोलन जाने पूरी खबर – Today News 

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन पर विरोध, पीएम मोदी को लिखा पत्र, नहीं तो होगा राष्ट्रीय सहयोग आंदोलन जाने पूरी खबर – Today News आठवीं वेतन आयोग के गठन को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है जहां लाखों केंद्रीय कर्मचारी राजस्थान , मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने पर आठवीं वेतन आयोग को लेकर उत्सुक थे वहीं फाउंडेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स के एसबी यादव से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आठवीं वेतन आयोग का गठन जल्द करने की घोषणा सौपी ,

और जल्द लागु करने की सिफारिस दी है । ऐसे में लाखों कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं जानकारी के लिए बता दे की सातवें वेतन आयोग की सिफारिश वर्ष 2016 में लागू की गई थी। वेतन आयु का गठन 10 साल के अंतराल में की जाती है ऐसे में 2026 तक भारत में आठवीं वेतन आयोग का गठन होनी है लेकिन इस बीच कई छोटी बड़ी खबरें आने लगी है। 

बीते दिन केंद्रीय वित्त सचिन टीवी सोमनाथ ने कहा था सरकार अभी आठवीं वेतन आयोग को लागू करने की कोई योजना नहीं बनाई है , इसके बाद अलग-अलग बिंदु से इसे एक मुद्दे की तरह देखी जाने लगी हैं। चलिए इस लेख के माध्यम से हम आप सभी को पूरी विस्तृत जानकारी बताते हैं। 

दरअसल वेतन आयोग की सिफारिश के तहत हर 10 वर्ष में नवीनतम गठन की जानी होती है। इससे पहले पांचवी और छठे वेतन आयोग देश में लागू था जिसे वर्ष 2016 में सातवें वेतन आयोग के की तिथि अनुसार अब इसकी अवधि 2 वर्षों की रह गई है आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की सातवें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2013-14 में किया गया था इसकी रिपोर्ट 2015 में शॉप गई थी इसके बाद तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सातवें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया था। 

ऐसे में अब नियम अनुसार आठवें वेतन आयोग की सिफारिश गठन को लेकर चर्चा होना लाजमी है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा समय-समय पर विरोध प्रदर्शन की जाती है सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाती है। 

8th Pay Commission
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आठवीं वेतन आयोग पर क्यों है इतनी चर्चे-8th Pay Commission Latest News 

वेतन आयोग के सिफारिश और नियमानुसार प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में नए वेतन आयोग का गठन करना जरूरी होता है वर्ष 2016 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था जिसके बाद अब आठवी वेतन आयोग के गठन का समय आ गया है ऐसे में सरकार को अब 8th Pay Commission पर जरूर विचार करना चाहिए। इसको लेकर भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 8th Pay Commission का गठन न करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है इसके बाद अब लाखों कर्मचारी ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। 

इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है केंद्र और राज्यों के लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे महासंघ की 28 से 30 दिसंबर तक कोलकाता में होने वाले नेशनल काउंसलिंग बैठक में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य कर्मचारियों के संगठन को मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। 

8th Pay Commission में  DA/DR की दर पचास फीसदी 

नए वेतन आयोग का गठन होने से DA/DR मैं 50 फ़ीसदी की वृद्धि हो जाती है तो वेतन भत्तों में बदलाव होता है इससे पहले गठित हुए वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में करीब 2 वर्षों का अतिरिक्त समय लिया था इसके बाद सरकार रिपोर्ट लागू करने में 6 महीने का समय ले लिया इसलिए कनफेडरेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाई और वर्क्स के महासचिव सब यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि मौजूदा स्थिति में बिना किसी विलंब के आठवीं वेतन आयोग का गठन किया जाए नहीं तो भारी बवाल होगा । 

सुभाष लांबा ने जारी किया बड़ा बयान

सुभाष लांबा ने केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ के बयान पर इशारा करते हुए कहा है कि,  सोमनाथ जी का बयान यह है कि 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.5 पेंशन भोगियों के लिए सरकार के एजेंट में आठवां वेतन आयोग का गठन करने की कोई योजना नहीं है। यह सरकार और केंद्रीय कर्मचारी दोनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सोमनाथ जी के बयान पर पेंशनर्स को काफी आक्रोश है वे वेतन आयोग को हर संभव लागू करना चाहते हैं क्योंकि वर्ष 2019 में आई कोविद-19 के कारण देशभर में महंगाई आसमान छुली है ऐसे में सरकार को अब 8th Pay Commission पर जरूर विचार करना चाहिए। 

अब एनपीएस में कोई संशोधन मंजूर नहीं-लांबा

केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग की गठन को लेकर इनकार करने से, राज्य के लाखों कर्मियों का रास्ता लगभग बंद हो गया है। सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशन भोगी है इससे ज्यादा राज्य सरकार मैं पीएसयू के कर्मचारी एवं पेंशनर्स है। जिससे केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग पर विचार करने से घबरा रहे हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा के अनुसार, केंद्र सरकार एनपीएस में कुछ संशोधन करने जा रही है, पेंशन प्रणाली में संशोधन के बाद ही सरकार के द्वारा विचार विमर्श के बाद कोई भी रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके बाद अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने दो टूक शब्दों में कहा, कर्मचारियों को एनपीएस में कोई संशोधन मंजूर नहीं। 

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8th Pay Commission-FAQ 

आठवां वेतन आयोग कब तक लागू होगा? 

वेतन आयोग, कानूनी सिफारिश के अनुसार हर 10 वर्ष में लागू करनी होती है। सातवां वेतन आयोग का गठन वर्ष 2013-14 में की गई थी वहीं इसकी सिफारिश 2015 मे मंजूर हुई। इसके बाद तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जनवरी 2016 मे सातवें वेतन आयोग का गठन की गई। आठवां वेतन आयोग का गठन वर्ष 2026 में की जानी है इसलिए कर्मचारियों का आक्रोश जारी है। सरकार की तरफ से इस पर अभी किसी भी प्रकार की फैसला नहीं जारी की हैं। 

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